देश में बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कदमों को उठाया गया है। इसी दिशा में दिल्ली सरकार द्वारा Delhi Electric Vehicle Policy 2024 की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से नागरिकों को प्रदूषण  नियंत्रित करने हेतु विद्युत वाहनों के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य सरकार की इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को विद्युत वाहनों हेतु प्रोत्साहन स्वरुप वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी

मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा आरम्भ की गयी Delhi Electric Vehicle Policy 2024 के अंतर्गत राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने हेतु अधिक से अधिक नागरिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस पॉलिसी के तहत नागरिकों द्वारा विद्युत वाहनों की खरीद पर उन्हें 30 हजार रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध की जाती है।

उद्देश्य 

दिल्ली सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी Electric Vehicle Policy का मुख्य उद्देश्य राज्य में मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदुषण के रोकथाम हेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रयोग हेतु नागरिकों को प्रेरित करना है। राज्य सरकार की इस पहल के माध्यम से नागरिकों द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर उन्हें तीस हजार रुपये से ले कर डेढ़ लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

 लाभ एवं विशेषताएं

• 7 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा Electric Vehicle Policy को आरम्भ करने की घोषणा की गयी थी, जो प्रदुषण को नियंत्रण करने हेतु एक प्रकार की पहल है।
• इसके साथ ही 7 अक्टूबर को कैबिनेट परिषद द्वारा इस पॉलिसी को हरी झंडी दिखते हुए स्वीकार्य कर लिया गया था, जिसे केवल 3 वर्ष की अवधि हेतु वैध करार किया गया है।
• दिल्ली मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा शुरू की गयी इस पहल के अंतर्गत राज्य के लोगो को मोटर वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे वायु प्रदुषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा।
• राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों द्वारा विद्युत वाहनों के खरीद पर उन्हें प्रोत्साहन स्वरुप 30 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  

   लाभ एवं विशेषताएं

  • 7 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा Electric Vehicle Policy को आरम्भ करने की घोषणा की गयी थी, जो प्रदुषण को नियंत्रण करने हेतु एक प्रकार की पहल है।
  • इसके साथ ही 7 अक्टूबर को कैबिनेट परिषद द्वारा इस पॉलिसी को हरी झंडी दिखते हुए स्वीकार्य कर लिया गया था, जिसे केवल 3 वर्ष की अवधि हेतु वैध करार किया गया है।
  • दिल्ली मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा शुरू की गयी इस पहल के अंतर्गत राज्य के लोगो को मोटर वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे वायु प्रदुषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा।
  • राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों द्वारा विद्युत वाहनों के खरीद पर उन्हें प्रोत्साहन स्वरुप 30 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
    

    आवेदन करने की प्रक्रिया 

    दिल्ली राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो Electric Vehicle Policy के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा:-

    • सबसे पहले आपको दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
    • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “रजिस्ट्रेशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
    • इसके बाद आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- आवेदक का नाम, इलेक्ट्रिक वाहन का प्रकार, पता, मोबाईल नंबर आदि के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
    • अब आपको माँगी गयी सभी महत्तवपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा। उसके पश्चात आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
    • इसके बाद आपके पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी एवं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा, जिसे आपको भविष्य के उपयोग हेतु सुरक्षित रख लेना होगा।